Spectrum Punjab Punjab's most credible source of news
Related Articles
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ “ਆਪ” ਲਈ Asset ਤੋਂ Liability ਵੱਲ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ “ਆਪ” ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਹਿਣੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 75 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਖਿੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। “ਆਪ” ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ “ਆਪ” ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਚੁਸਤੀ-ਚਲਾਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਈਆਂ। ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts
“ਚੌਵਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਾ ਤੋ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ।”
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 54,000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ ਵਧਾ ਦਵੇਗਾ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।