Related Articles
36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ?
ਲੋਕ ਅਖੀਰ ਅਦਲਾਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ” (24,000 ਏਕੜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ 12,300 ਦੀ ਹੋਰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਕੀਮ) ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਆਓ ਅਸਲ ਗਣਿਤ ਵੇਖੀਏ:
ਜੇਕਰ ਇੱਕ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ 75 ਲੱਖ ਦਾ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ 1.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਉਠਦੇ ਹਨ:
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.08 ਲੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ ਜੋ 75 ਲੱਖ ਦੇ 1000 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਗੇ?
ਜਾਂ 3.24 ਲੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰ 25 ਲੱਖ ਦੇ 250 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ?
ਕੀ 1.08 ਲੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ₹25 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਗੇ?
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਰੋਡਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰੇ?
ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏ।
ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਤੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਵੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਥਕੰਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਮਹੀਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚਾਲ?
ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਅਸਲ 2026-27 ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ:
“ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਜਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 3000 ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ “ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2028 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ AAP 2027 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ), ਨਵੀਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ: “ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਓ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ।”
ਇਹ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀਪੂਰਨ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ:
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੋ,
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੋ,
ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੋ
ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਬਲੈਕਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰੋ।
ਸਾਨੂ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ “ਆਪ” ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਵਧਾਨ ਪੰਜਾਬ!
ਇਹ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਭਵਿੱਖ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
#Unpopular_Opinions
#Unpopular_Ideas
#Unpopular_Facts