Related Articles
Nimisha Priya Case:
ਯਮਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਕੇਰਲ ਦੀ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿਆ (Nimisha Priya) ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਮਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲੇਨਗੋਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਯਮਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ “ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ” ਹੱਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2020 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯਮਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 38 ਸਾਲਾ ਨਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਥੀ/ਹੋਸੀ (Houthis) ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਮਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ “ਦੀਅਤ” ਜਾਂ “ਬਲੱਡ ਮਨੀ” ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ “ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ” ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ…
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।” ਸਿਖਰਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮਨ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਹਨ।”
ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਾਲੱਕੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਰਸ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਮਨੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਪੀਲ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
