ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਧਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ!

ਅਸਲ ਚ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨੀ ਸਰਕਣੀ, ਲੰਬੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਓਹ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ।

ਗੱਲ ਏਹ ਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਜੂਝਾਰੂਪਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਚ ਆ, ਬਸ ਘਾਟ ਮਾਰਦੀ ਏ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਜੋ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ।

ਲਾਮਬੰਦ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਰਗਾੜੀ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਬੇਇੰਤਹਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ???

ਕਿਓਂ ਨੀ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਦਸ਼ਾ ਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨੇੜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਗੂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

ਅੰਜਾਮ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰਨ ਆਲੇ ਕਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਅੰਜਾਮ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੁਰਨ ਆਲੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੀੰਹ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਊ।

ਦਿੱਲੀ ਹਲਾਓਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਬਾਨੀ ਫਾਰਮ, ਟਾਟਾ ਫਾਰਮ ਬਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਮਿੰਟ ਨੀ ਲੱਗਣਾ।

Deep Sidhu