ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦਾ 81 ਫੀਸਦੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ,”ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱ ਤ ਵਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।”
ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਡੇਗਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।