ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ,ਦੇਖੋ LIVE ਤਸਵੀਰਾਂ

-ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ। 41 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 4 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਚੋਂ 2 ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੇ ਬਚੇ ਦੋ ਏਜੰਡਿਆਂ ‘ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।


ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ‘ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੰਗਾਂ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ‘ਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੈਲੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ 4 ਏਜੰਡੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।