ਵੀਡੀਉ – ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ 5 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ- ਦੇਖੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਡਰਾਮਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮਨਾਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਮੰਤਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਡੀਉ – ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ 5 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ- ਦੇਖੋ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ‘ਚ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਲੰਚ ਬਰੇਕ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ) ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ,ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈ੍ਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਵੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ,ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈ੍ਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਵੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਜਰੀਏ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020,ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਠੋਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਤਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕੀ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ