ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਚੰਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਖ਼ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫਸੀਆਰਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਇਆ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ।

ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ,‘‘ ਉਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।