ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ- ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farms Law 2020) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ’ (Delhi Chalo March) ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀਆਂ 3 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ’ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿ ਰਾ ਸ ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।