ਖੱਟਰ ਬਣਿਆ ਭਜਨ ਲਾਲ!

ਖੱਟਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
———————
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1982 ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ੳੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ੍ਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਅਾ ਸੀ.

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।

ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਧੱ ਕੇ ਸ਼ਾ ਹੀ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਰੁਤ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ।

—————-ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ