ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਅੱਖ- ਨਵੀ ਚਾਲ ਚਲ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (shiromani akali dal) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Punjab Vidhan Sabha) ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨਗੇ।

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜੱਟ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਧਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੱਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਗੈਰ ਜੱਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ 23 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 34 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 29 ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੈਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਡੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਸਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।