ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ |

ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ‘ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੁੱਲ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ |