ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਰ-ਥੱਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੁਕੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਮੁਢਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਬੁਲਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੇਵਰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਮੁੜ ਧੁਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹ ਮ ਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆ ਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਤ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿਛੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇ ਲ ਜ਼ਾ ਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਫ਼ਸਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਤੁਰੇ ਮਹਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਦਾ ਪਹੀਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਸੀ। ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਤਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।