ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤਰਫੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚਪੜ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਵਗਨ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਲਾਨਾਨਾਮਾ:
ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਖ ਤ ਰਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ।“ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ” ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ-ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿਆਸਤ, ਪਛਾਣ- ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜਿੰਦਗੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰ ਕਾ ਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾ ਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੋਟਾ ਭਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਰਿਆਇਤ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲ ੜਾ ਈ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਲ ੜਾ ਈ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ, ਸਾਧਨ, ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੀ ਲ ੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।