ਵੀਡੀਉ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ’ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਭੰਗੜੇ, ਵੰਡੇ ਲੱਡੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਊਰਦ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।